बिजली बिल बकाया पर बड़ी राहत: सरचार्ज 100% माफ, मूल राशि में 75% तक छूट – भाजपा ने बताया ऐतिहासिक फैसला

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 को भारतीय जनता पार्टी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर ऐसा निर्णय लिया है जिससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका 31 मार्च 2023 तक का बिजली बिल लंबित है।

उन्होंने बताया कि योजना 12 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और शुरुआती कुछ घंटों में ही प्रदेश के लगभग 5 हजार उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

758 करोड़ रुपये की छूट देगी सरकार

सरकार इस योजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को 758 करोड़ रुपये की बड़ी राहत देने जा रही है। भाजपा के अनुसार यह कदम उन परिवारों के लिए राहतभरा है जो बढ़ते सरचार्ज के कारण बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

आसान किश्तों में जमा कर सकेंगे बकाया राशि

योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए आसान किश्तों की सुविधा भी दी गई है।

👀  1 लाख रुपये से अधिक बकाया – अधिकतम 60 किश्तें

👀  20 हजार से 1 लाख रुपये तक – अधिकतम 50 किश्तें

👀  20 हजार रुपये से कम – अधिकतम 40 किश्तें

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर एक साथ भुगतान का दबाव नहीं पड़ेगा।

मूल राशि में 75% तक छूट, सरचार्ज पूरी तरह माफ

योजना में विशेष रूप से गरीब परिवारों को राहत दी गई है।

👀  बीपीएल परिवारों को मूल राशि में 75% तक छूट

👀  एपीएल परिवारों को 10% तक छूट 

👀 दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं का सरचार्ज 100% माफ

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से मिलेगा लाभ

उपभोक्ता इस योजना का लाभ कई तरीकों से ले सकते हैं:

• ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के माध्यम से

• सीएसपीडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट से

• नजदीकी बिजली कार्यालय के सहायता केंद्रों से

• प्रदेशभर में लगाए जाने वाले विशेष शिविरों के माध्यम से

बिजली उपभोक्ताओं के लिए हजारों करोड़ की सब्सिडी

प्रेस वार्ता में अमित चिमनानी ने बताया कि राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को लगातार सब्सिडी दे रही है।

• वर्ष 2024-25 में 7,513 करोड़ रुपये का अनुदान

• इसमें पिछली सरकार का 1,294 करोड़ रुपये बकाया भी शामिल

• वर्ष 2025-26 के बजट में 6,480 करोड़ रुपये का प्रावधान

• इनमें से 6,024 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पीएम सूर्यघर योजना में भी मिल रही सब्सिडी

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक

• केंद्र सरकार – 210 करोड़ रुपये

• राज्य सरकार – 76 करोड़ रुपये

की सब्सिडी दी जा चुकी है।

साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की अपील

भाजपा प्रवक्ता ने उपभोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि योजना का लाभ केवल मोर बिजली ऐप या बिजली विभाग के कार्यालयों के माध्यम से ही लें। किसी भी अनजान व्यक्ति या फर्जी लिंक के झांसे में आकर भुगतान करने से बचें।

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा और शताब्दी पांडेय भी मौजूद रहे।