छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अहम फैसला

 विवाहिक मामलों में व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में माना जा सकेगा

15 फरवरी2026,बिलासपुर। 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि विवाहिक (मेट्रिमोनियल) विवादों में व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग्स को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह पूर्ण (Absolute) नहीं है। यदि किसी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साक्ष्य आवश्यक हों, तो उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैवाहिक विवादों में डिजिटल संवाद—जैसे मोबाइल चैट, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया संदेश—अहम भूमिका निभा रहे हैं। अदालत ने माना कि आधुनिक तकनीक के दौर में संचार के साधन बदल चुके हैं और न्यायालयों को भी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप साक्ष्यों पर विचार करना होगा।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक वैवाहिक विवाद में पति-पत्नी के बीच हुए संवाद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। पक्षकार ने अदालत में व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। विरोधी पक्ष ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए आपत्ति दर्ज की।

मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने और न्यायिक निर्णय में सहायता करने के लिए आवश्यक हैं, तो उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि साक्ष्यों की प्रमाणिकता (Authenticity) और वैधता की जांच आवश्यक होगी।

निजता बनाम न्याय – अदालत की टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में सत्य स्थापित करने के लिए डिजिटल संवाद जरूरी हों, तो अदालत उन्हें खारिज नहीं कर सकती।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल साक्ष्य तभी मान्य होंगे जब वे कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप एकत्र किए गए हों और उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की गई हो।

डिजिटल साक्ष्य पर कानूनी दृष्टिकोण -

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। हालांकि, हर मामले में अदालत यह देखेगी कि:

• चैट या रिकॉर्डिंग वास्तविक और बिना एडिट की गई हो
• साक्ष्य की प्रमाणिकता तकनीकी रूप से प्रमाणित की जा सके
• उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कानूनी मानकों के अनुरूप हो

क्या होगा प्रभाव?

कानूनी जानकारों के अनुसार, इस निर्णय से वैवाहिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका और मजबूत होगी। तलाक, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना या आपसी विवाद से जुड़े मामलों में अब व्हाट्सएप संदेश, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संवाद महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

इस फैसले से यह संदेश भी गया है कि डिजिटल युग में किए गए संवाद पूरी तरह निजी नहीं माने जाएंगे, यदि वे किसी न्यायिक विवाद का हिस्सा बनते हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्याय सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और यदि डिजिटल साक्ष्य से सत्य सामने आता है, तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

यह निर्णय आने वाले समय में अन्य राज्यों की अदालतों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, खासकर उन मामलों में जहां इलेक्ट्रॉनिक संवाद विवाद का केंद्र बिंदु बनते हैं।

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