कोंडागांव के सभी पांच विकासखंडों में CFRMC का पांच दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

 

ग्राम सभाओं की क्षमता वृद्धि, वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मिलेगा बल

कोंडागांव  जिला प्रशासन कोंडागांव, आदिवासी विकास विभाग एवं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES) के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों (CFRMC) के पदाधिकारियों एवं सदस्यों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करना रहा।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के सभी पांच विकासखंड—बड़े राजपुर, माकड़ी, कोंडागांव, फरसगांव एवं केशकाल—में अलग-अलग तिथियों पर एक-एक दिवस आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित विकासखंडों के CFRMC पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

ग्राम सभा की भूमिका और CFR प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

प्रशिक्षण में मुख्य मास्टर ट्रेनर तुलसी नेताम द्वारा ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) के प्रावधान, समिति के दायित्व, बैठक संचालन की प्रक्रिया तथा अभिलेख एवं रजिस्टरों के विधिवत संधारण पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रतिभागियों को वित्तीय पारदर्शिता, रिकॉर्ड प्रबंधन एवं वन संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के संबंध में व्यवहारिक जानकारी दी गई। रजिस्टर संधारण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाया गया, जिससे ग्राम स्तर पर कार्यों का पारदर्शी एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सके।

अधिकारियों एवं समन्वयकों की रही सक्रिय सहभागिता

प्रशिक्षण कार्यक्रम में FRA सेल के जिला समन्वयक तरुण नेताम, अनुभाग स्तरीय समन्वयक शिवा नेताम एवं अमलशाय नेताम, जनपद पंचायत वनाधिकार शाखा के अधिकारीगण तथा फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES) कोंडागांव से मोती नेताम एवं सत्यवती मंडावी की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी विकासखंडों में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के प्रति उत्साहजनक रुचि दिखाई।

वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मिलेगी मजबूती

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही, वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन को नई दिशा मिलने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।