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| आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन |
रायपुर, 14 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने आरोप लगाया कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया में जहां सख्ती बरती जा रही है, वहीं नाम काटने के मामलों में पर्याप्त सत्यापन नहीं किया जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिससे मतदाता सूची संशोधन की पारदर्शिता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
🔴 फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप
पार्टी नेताओं का कहना है कि फॉर्म-7 का उपयोग वैध आपत्तियों के लिए होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इसका दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहचान और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में समानता नहीं बरती जा रही है।
आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
🔎 ST, SC और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप
पार्टी का दावा है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में ST, SC और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मतदाताओं के नामों पर असामान्य रूप से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसे पार्टी ने गंभीर मामला बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
साथ ही फर्जी आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की भी मांग की गई है।
📌 मुख्य चुनाव पदाधिकारी का आश्वासन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है।
👥 प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव वदूद आलम, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान, रायपुर जिला अध्यक्ष नवनीत नंदे, जिला महासचिव नरेंद्र ठाकुर, सुरेन्द्र बिसेन और सनोज दास शामिल रहे।
📢 आगे की रणनीति
पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि आयोग की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
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