RTI में खुलासा या लीपापोती? PWD ने MB-Borrow Area दस्तावेज़ों की जगह थमाए टेंडर पेपर-मुंगेली

सरगांव–साकेत रोड निर्माण में अनियमितताओं की आशंका, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई मूल जानकारी की जगह विभाग ने दिए टेंडर काग़ज़

👉सूचना आयोग से शिकायत की तैयारी,अधिकारियों पर जानबूझकर जानकारी छुपाने का आरोप

मुंगेली। जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा कराए जा रहे सरगांव–साकेत रोड चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (लगभग 12 किलोमीटर) कार्य को लेकर गंभीर वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं की आशंका गहराती जा रही है। यह मामला तब तूल पकड़ गया जब सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई कार्य निष्पादन से जुड़ी मूल और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय विभाग ने केवल टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सामान्य दस्तावेज़ आवेदक को थमा दिए।
RTI एक्ट की भावना पर सवाल RTI कार्यकर्ता एवं पत्रकार प्रदीप मानिकपुरी का कहना है कि, “जब कार्य से जुड़े मूल दस्तावेज़ मांगे गए, तो विभाग ने टेंडर के पुराने काग़ज़ थमाकर सूचना कानून की भावना को कमजोर करने की कोशिश की है। यह सिर्फ सूचना देने से इनकार नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास है।” उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सूचना आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर ली है, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर जानबूझकर सूचना रोकने का आरोप लगाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, यह सड़क परियोजना ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। निर्माण कार्य पर करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत होने की चर्चा है। ऐसे में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

RTI में मांगी गई थीं ये अहम जानकारियां

RTI आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियां मांगी गई थीं:

निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के Borrow Area की स्वीकृति

एवं पर्यावरणीय अनुमति

मिट्टी उत्खनन की राजस्व/खनन अनुमति

Measurement Book (MB) की प्रमाणित प्रति

CBR/Quality Test Report

कार्य प्रगति के आधार पर जारी किए गए Running Bills एवं भुगतान विवरण साइट निरीक्षण रिपोर्ट और तकनीकी स्वीकृति पत्र

लेकिन जवाब में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों में शामिल थे:

NIT (निविदा सूचना)

टेंडर पात्रता संबंधी दस्तावेज़

Bid Capacity गणना

ठेकेदार के आयकर रिटर्न (ITR)

शपथ पत्र एवं अनुबंध की सामान्य शर्तें

स्पष्ट है कि ये कागज़ात कार्य निष्पादन की वास्तविकता नहीं बताते, बल्कि केवल निविदा प्रक्रिया से संबंधित हैं।

सबसे बड़ा सवाल: असली रिकॉर्ड कहां है?

निर्माण क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि किसी भी सड़क निर्माण परियोजना में Measurement Book (MB) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है। इसमें प्रतिदिन किए गए कार्य का माप, सामग्री की मात्रा, लेयर की मोटाई, सब-ग्रेड की तैयारी, डामरीकरण की परत आदि का विस्तृत उल्लेख रहता है।

इसी प्रकार, Borrow Area की स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि मिट्टी अधिकृत स्थान से, पर्यावरणीय नियमों के तहत और वैध मात्रा में लाई गई है।

CBR (California Bearing Ratio) एवं अन्य गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट यह प्रमाणित करती हैं कि सड़क की मजबूती और स्थायित्व मानकों के अनुरूप है या नहीं।

यदि ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो निम्न सवाल खड़े होते हैं:

क्या मिट्टी अवैध स्रोत से लाई गई?

क्या कागज़ों में मात्रा बढ़ाकर भुगतान लिया गया?

क्या गुणवत्ता मानकों से समझौता किया गया?

क्या वास्तविक कार्य कम और भुगतान अधिक हुआ?

भुगतान प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

सूत्र बताते हैं कि सड़क निर्माण कार्य में भुगतान आमतौर पर MB में दर्ज माप के आधार पर ही जारी किया जाता है। यदि MB की प्रति ही उपलब्ध नहीं कराई गई, तो यह जांच का विषय बनता है कि:

भुगतान किस आधार पर स्वीकृत हुआ?

क्या इंजीनियरिंग स्टाफ ने भौतिक सत्यापन किया?

क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न की गई?

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि MB और टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएं, तो पूरे प्रकरण की सच्चाई स्वतः सामने आ सकती है।

RTI एक्ट की भावना पर सवाल

RTI कार्यकर्ता एवं पत्रकार प्रदीप मानिकपुरी ने आरोप लगाया है कि विभाग ने जानबूझकर भ्रामक सूचना देकर RTI कानून की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास किया है।

उनका कहना है,

“जब निर्माण कार्य से जुड़े मूल तकनीकी दस्तावेज़ मांगे गए, तो विभाग ने केवल टेंडर प्रक्रिया के कागज़ थमाकर सूचना देने की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। यह पारदर्शिता नहीं, बल्कि तथ्यों को छिपाने का संकेत है।”

उन्होंने इस मामले में राज्य सूचना आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। शिकायत में संबंधित अधिकारियों पर धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग की जा सकती है।

स्थानीय स्तर पर बढ़ी हलचल

सरगांव–साकेत मार्ग से रोज़ाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्थानों पर सड़क की परतें अपेक्षित मोटाई की नहीं दिखतीं और कई जगहों पर किनारों का कार्य अधूरा प्रतीत होता है। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है, तो दस्तावेज़ सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों?

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