छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026: समर्थन मूल्य, बोनस और किसानों की बड़ी उम्मीदें
02 मार्च 2026 रायपुर
छत्तीसगढ़ को देश में “धान का कटोरा” कहा जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है और लाखों किसान हर साल खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं। वर्ष 2026 की धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होते ही किसानों के बीच उम्मीद और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। इस बार सरकार ने खरीदी व्यवस्था को पहले से अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का दावा किया है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। किसानों को ऑनलाइन टोकन सिस्टम के माध्यम से खरीदी केंद्रों में बुलाया जा रहा है। इससे भीड़ कम होने और समय की बचत होने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।
हालांकि जमीनी हकीकत में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। कई किसानों ने सर्वर डाउन, तौल में देरी और बारदाने की कमी जैसी समस्याओं की शिकायत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ऑनलाइन व्यवस्था हर जगह समान रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही है।
समर्थन मूल्य और बोनस पर चर्चा
इस वर्ष समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में खासा उत्साह है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण समर्थन मूल्य में वृद्धि जरूरी थी। डीजल, खाद, बीज और मजदूरी की कीमतों में लगातार वृद्धि ने उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है। ऐसे में यदि समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त बोनस या अंतर राशि दी जाती है तो किसानों को राहत मिल सकती है।
कई किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। समय पर भुगतान होने से किसानों को अगली फसल की तैयारी में आसानी होती है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि नकदी प्रवाह मजबूत होने से ग्रामीण बाजारों में आर्थिक गतिविधि बढ़ती है।
खरीदी केंद्रों की स्थिति
राज्य में इस वर्ष खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे किसानों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हुई है। कई स्थानों पर अस्थायी शेड और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि कुछ केंद्रों पर अव्यवस्था की खबरें भी सामने आई हैं, जहां किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं जो खरीदी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा कर रही हैं।
प्राकृतिक खेती और विविधीकरण पर जोर
सरकार द्वारा किसानों को केवल धान पर निर्भर न रहने की सलाह दी जा रही है। कोदो-कुटकी, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि फसल विविधीकरण से किसानों की आय स्थिर हो सकती है और जोखिम कम होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अनिश्चितता बढ़ी है, ऐसे में वैकल्पिक फसलों की खेती लाभदायक साबित हो सकती है।
सिंचाई और तकनीक की भूमिका
सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नहर परियोजनाओं और सोलर पंप योजनाओं पर काम जारी है। छोटे और सीमांत किसानों को सोलर पंप से काफी राहत मिल सकती है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी और बाजार भाव उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसान बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं।
राजनीतिक और सामाजिक पहलू
धान खरीदी का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल किसानों के हित में बड़े वादे कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका क्रियान्वयन है। यदि नीतियां जमीन पर सही तरीके से लागू होती हैं तो ही किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस समय सतर्क नजरों से सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। कई किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान में देरी हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
धान खरीदी से मिलने वाली राशि ग्रामीण बाजारों के लिए जीवनरेखा की तरह होती है। इससे छोटे दुकानदारों, मजदूरों और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलता है। यदि भुगतान समय पर होता है तो गांवों में आर्थिक गतिविधि तेज हो जाती है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों की आय बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2026 किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। समर्थन मूल्य, बोनस और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं यदि सही ढंग से लागू होती हैं तो लाखों किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा सुधार के प्रयास जारी हैं।
किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी होगी और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार की तैयारियां जमीनी स्तर पर कितनी सफल साबित होती हैं।
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