700 भवनविहीन स्कूलों को मिलेगा भवन, 150 मॉडल स्कूल बनेंगे

 

शिक्षा और ग्रामोद्योग को बजट 2026-27 में बड़ी प्राथमिकता

रायपुर। राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामोद्योग को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। विभागीय मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट प्रदेश की मानव पूंजी को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निर्णायक कदम है।

123 करोड़ से स्कूल भवन निर्माण

प्रदेश में भवनविहीन विद्यालयों की समस्या दूर करने के लिए 700 नए स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 500 प्राथमिक, 100 मिडिल, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इस पहल से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा।

150 मॉडल स्कूलों का विकास

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए “स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना” के प्रथम चरण में 150 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा पीएम-श्री योजना के तहत लगभग 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।

बस्तर में दो एजुकेशन सिटी

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यहां स्कूल, आईटीआई, छात्रावास और शिक्षक आवास सहित संपूर्ण शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा।

हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग को बढ़ावा

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत ढोकरा, बांस कला और माटी कला से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए देश के पांच प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शो-रूम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

रायपुर में यूनिटी मॉल

राजधानी रायपुर में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को स्थायी विपणन मंच मिलेगा। इसके अलावा कुनकुरी के ग्राम गोरिया में 2.86 करोड़ रुपये की लागत से ग्लेजिंग यूनिट स्थापित की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 शिक्षा, कौशल और स्वावलंबन को मजबूत कर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।