छत्तीसगढ़ में SDM समेत 3 सहयोगी गिरफ्तार: आदिवासी युवक की मौत पर बढ़ा विवाद, जांच तेज

“कोशलभूमि न्यूज़” फ़रवरी 17, 2026

17 फरवरी 2026 छ.ग.

Chhattisgarh में प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और उनके तीन सहयोगियों को एक आदिवासी युवक की कथित पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और शासन-प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों के बाद प्रशासन की एक टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान एक आदिवासी युवक पर अवैध खनन में संलिप्त होने का संदेह जताया गया। आरोप है कि पूछताछ के नाम पर युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।
परिजनों का कहना है कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने इसे सीधा-सीधा प्रशासनिक अत्याचार बताया है।

गिरफ्तारी कैसे हुई?

घटना के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रारंभिक जांच में कुछ गंभीर तथ्य सामने आने के बाद संबंधित एसडीएम और तीन अन्य सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
बाद में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चारों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच अब उच्च स्तरीय टीम को सौंपी गई है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया-

इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक दमन करार देते हुए सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं सत्तापक्ष ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

आदिवासी संगठनों ने मृतक के परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। कई स्थानों पर प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है। यदि किसी अधिकारी की भूमिका दोषपूर्ण पाई जाती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

मानवाधिकार संगठनों की चिंता

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि जांच के दौरान किसी भी नागरिक के साथ अमानवीय व्यवहार अस्वीकार्य है, चाहे वह किसी भी आरोप में संदिग्ध क्यों न हो। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग भी उठाई है।

आगे क्या?

सूत्रों के मुताबिक, मामले की निगरानी उच्च प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न खड़ा करता है, बल्कि आदिवासी समुदाय के साथ संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और अदालत की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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